Sunday, July 18, 2010

लोकपाल निपटायेंगे शिकायतें

बीमा पालिसी धारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए पूरे भारत में 12 शहरों में बीमा लोकपाल की नियुक्ति कर दी गयी है.बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण [ इरडा ] के अनुसार बीमा कर्ता द्वारा उपभोक्ता को पालिसी न देने, प्रीमियम में कोई विवाद होने अथवा बीमा दावा को आंशिक या पूर्ण रूप से नामंज़ूर करने की दशा में विवाद की तारीख से एक वर्ष के अन्दर बीमा लोकपाल को अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.                        

       

अब डाक्टर नहीं ले सकेंगे गिफ्ट

भारतीय चिकित्सा परिषद् ने पेशेवर डाक्टरों पर लागू होने वाली आचार संहिता कानून, 2002 में संशोधन करके नई आचार संहिता बनाई है जिसके तहत अब कोई भी डाक्टर दवा निर्माता कम्पनी अथवा स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़े उद्योगों से किसी भी तरह का कोई गिफ्ट या यात्रा सुविधा लाभ नहीं ले सकेगा.,लेकिन फार्मा कंपनी द्वारा प्रायोजित विशेष अनुसन्धान  कार्यों में योग्य अधिकारी से अनुमति लेने के बाद डाक्टर उसमें भाग ले सकते हैं.

ऍफ़ डी कराने पर देना होगा पेन नंबर

बैंकों में निर्धारित समय के लिए धनराशि ऍफ़ डी के रूप में जमा कराने पर अब उपभोक्ताओं को आय कर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड का नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा. पेन का उल्लेख न करने पर उस उपभोक्ता से दस हज़ार रूपया से अधिक सालाना ब्याज होने पर बीस प्रतिशत की दर से टी.डी.एस.वसूल किया जाएगा. भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी अपने प्रतिनिधियों से कहा है कि वे अनिवार्य रूप से अपना पेन नंबर निगम को दें वरना  उनका कमीशन नहीं  दिया जायेगा.

गैस रिफिल की बुकिंग के लिए कोई समय सीमा नहीं

गैस रिफिल की बुकिंग के लिए कोई समय सीमा नहीं है एक बार गैस मिलने के बाद उपभोक्ता अपनी घरेलू जरूरत के अनुसार गैस की बुकिंग करा सकता है.अवकाश के दिन और आपात स्थिति को छोड़कर सामान्यतया रिफिल बुक कराने के 48 घंटे के अन्दर उपभोक्ता को गैस की आपूर्ति करनी होगी. सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के उत्तर में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड [ मार्केटिंग डिवीजन ] नॉएडा के उप महा प्रबंधक एवं जन सूचना अधिकारी वाई. के. गुप्ता के पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 2009 द्वारा उक्त जानकारी दी गयी है. पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि किसी उपभोक्ता क़ी ओर से गैस की आपूर्ति एवं बुकिंग के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो कारपोरेशन की नीतियों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है.- प्रमोदकुमार अग्रवाल, एडवोकेट[ सदस्य: हाई कोर्ट बार एसोसिएशन,इलाहाबाद]

रेगिंग की तो मिलेगी सजा

उत्तर प्रदेश में किसी भी शिक्षा संस्थान या कोचिंग में रेगिंग को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है.प्रदेश के गवर्नर द्वारा जारी एक विधेयक के अनुसार रेगिंग की शिकायत मिलने के सात दिन के अन्दर उस संस्थान के प्रधान को जांच करनी होगी और शिकायत सही पाए जाने पर दोषी छात्र को संस्थान से निकलना होगा. किसी भी रूप मे रेगिंग का प्रचार करना अथवा उसमे भाग लेना भी अपराध होगा.इसके लिए दो साल की सजा या दस हज़ार रुपया जुर्माना हो सकेगा.

एक से ज्यादा गैस कनेकशन की अनुमति नहीं

भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित गैस कण्ट्रोल आर्डर के अनुसार पति,पत्नी,अविवाहित बच्चे और आश्रित माता-पिता वाले घर मे एक ही रसोई का इस्तेमाल करने वाले परिवार को अब एक ही एलपीजी कनेकशन डीबीसी के साथ रखने की अनुमति होगी. एक घर में एक से अधिक गैस कनेकशन का प्रयोग अवैध होगा.ऐसी दशा में अतिरिक्त कनेकशन को सम्बंधित गैस कंपनी को वापस करना होगा.अधिक जानकारी, शिकायत और सुझावों के लिए तोल फ्री नंबर 155233 अथवा 18002333555 पर संपर्क किया जा सकता है.